आज विचारमंथन फोरम के मुख्य विचारक राकेश सिंह से हमारे मुख्य संपादक मोहम्मद आज़ाद से वार्ता हुई।
जिसने पिछले 75 वर्षों में समस्या सरकारों द्वारा बजट के माध्यम से वित्तीय अधिकारों को केन्द्रित कर प्रजातंत्र को कमजोर किया गया है।
इस पर 22 फरवरी को सेक्टर 37 में एक पैनल डिस्कशन भी किया जा रहा है। श्री सिंह के विचारों को संक्षेप में हम वर्णित कर रहे हैं।
वित्तीय प्रजातंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें करदाताओं को अपने कर के उपयोग में अधिकार प्रदान किया जाता है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि करदाताओं के पैसे का उपयोग उनकी पसंद के अनुसार किया जाए और सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट में पारदर्शिता और जवाबदेही हो।
वित्तीय प्रजातंत्र की आवश्यकता
वर्तमान में, करदाताओं के पास अपने कर के उपयोग में कोई अधिकार नहीं है।
सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट में करदाताओं की पसंद और प्राथमिकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इससे करदाताओं में असंतुष्टता और अविश्वास पैदा होता है।
वित्तीय प्रजातंत्र के लाभवित्तीय प्रजातंत्र के कई लाभ हैं
- करदाताओं को अपने कर के उपयोग में अधिकार मिलता है।
- सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।
- करदाताओं की पसंद और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाता है।
- सरकार को करदाताओं की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने में मदद मिलती है।
वित्तीय प्रजातंत्र की प्रक्रिया वित्तीय प्रजातंत्र की प्रक्रिया निम्नलिखित है
- करदाता अपने कर के चालान में कर के उपयोग की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, रोड, और संचार आदि पर अपने कर के प्रतिशत को निश्चित करता है।
- समस्त करदाताओं के योग पर संसद विचार करती है।
- सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट के प्रतिशत खर्चे का मिलान करके बजट पास होता है।
- पिछले बजट के खर्चों से होने वाले लाभ हानि पर चर्चा होती है।
वित्तीय प्रजातंत्र की चुनौतियाँ वित्तीय प्रजातंत्र की कई चुनौतियाँ हैं
- करदाताओं को अपने कर ले उपयोग में अधिकार देने के लिए जटिल प्रणाली की आवश्यकता होती
- सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करन। एक बड़ी चुनौती है।
- करदाताओं की पसंद और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना एक जटिल काम है।
वित्तीय प्रजातंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो करदाताओं को अपने कर के उपयोग में अधिकार प्रदान करती है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि करदाताओं के पैसे का उपयोग उनकी पसंद के अनुसार किया जाए और सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट में पारदर्शिता और जवाबदेही हो। हालांकि, वित्तीय प्रजातंत्र की कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन इसके लाभ भी बहुत हैं।
